विजयवाड़ा: सिंगापुर के प्रशासनिक प्रथाओं से प्रेरणा लेकर, आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अमरावती में आयोजित सातवें कलेक्टर सम्मेलन में शासन सुधारों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में चर्चा सिंगापुर-आंध्र प्रदेश गवर्नेंस एक्सीलेंस (SAGE) कार्यक्रम के परिणामों पर केंद्रित रही, जो सिंगापुर सहयोग एंटरप्राइज के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक सप्ताह तक चर्चा हुई थी।
इस अवसर पर बोलते हुए, राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रकाश ने कहा कि सिंगापुर का दौरा उनके लिए विशेष और परिवर्तनकारी रहा है, जो सटीक शासन, समन्वय और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के बारे में पाठ पढ़ाता है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ग्राम और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से एक मजबूत ग्रामीण प्रणाली है। हालाँकि, सेवा वितरण में एकीकरण और दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।
कलेक्टर सम्मेलन ने SAGE कार्यक्रम के परिणामों की समीक्षा की, जिसमें सार्वजनिक-केंद्रित प्रशासन, जवाबदेह नेतृत्व, बुनियादी ढांचे की योजना, आपदा प्रबंधन, डिजिटल शासन और विभागों के बीच समन्वय शामिल थे। मंत्री किनजारापु अचन्नाइडू, पोंगुरु नारायण, वंगलापुडी अनिता, सत्य कुमार यादव और बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने इन मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।
स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार ने कहा कि सिंगापुर के “नेशन फर्स्ट” दर्शन का महत्व लंबे समय की योजना और जवाबदेही पर जोर देता है। उन्होंने अपने यूआरए, पीएसए पोर्ट और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के दौरे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को एकीकृत योजना को मजबूत करना चाहिए और आरटीजीएस को वास्तविक समय निगरानी प्रणाली में अपग्रेड करना चाहिए।
गृह मंत्री अनिता ने कहा कि सिंगापुर की नागरिक संलग्नता और शिकायत निवारण प्रणाली ने जनता के विश्वास और शासन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उपयोगी पाठ प्रदान किए हैं।
नगर प्रशासन मंत्री नारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश अमरावती और विशाखापत्तनम में सिंगापुर के मॉडल पर आधारित एकीकृत नागरिक सेवा केंद्रों की योजना बना रहा है।
राजस्व मंत्री सत्य प्रकाश ने चल रहे सुधारों का उल्लेख किया, जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटल लॉक, ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली और सरलीकृत भूमि नियमन प्रक्रियाएं शामिल हैं, और कहा कि ये उपाय आंध्र प्रदेश में निवेशकों के विश्वास को बढ़ा रहे हैं।
कलेक्टर सम्मेलन ने स्वास्थ्य, सड़कों, कृषि, पानी प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले प्रस्तावित “वन डिस्ट्रिक्ट-इंटीग्रेटेड पायलट मॉडल” पर चर्चा की, जिसे वास्तविक समय डिजिटल निगरानी प्रणालियों द्वारा समर्थित किया जाएगा।
एक 90-दिन की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें अंतर-विभागीय टास्क फोर्स, AI-आधारित शासन उपकरण और डिजिटल प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
