विजयवाड़ा: जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय–गुराजादा, विजयनगरम (जेएनटीयू-जीवी) ने जर्मनी के नॉलेज फाउंडेशन रूटलिंजेन यूनिवर्सिटी (केएफआरयू) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि एक 5 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर प्रोग्राम शुरू किया जा सके। इस सहयोग से प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग, और मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानक शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्रों को जेएनटीयू-जीवी से बैचलर डिग्री और रूटलिंजेन यूनिवर्सिटी, जो जर्मनी के 1855 में स्थापित संस्थानों में से एक है, से मास्टर डिग्री मिलेगी। यह प्रोग्राम 2026 के अकादमिक वर्ष में शुरू होने वाला है। समझौते के तहत, दो शीर्ष रैंकिंग वाले छात्र, एक पुरुष और एक महिला, को जर्मनी में एक महीने का मुफ्त इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा। नल्लापाराजु बंगारा राजू, इंडो-यूरो सिंक्रोनाइजेशन के सीईओ, ने एमओयू को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि प्रोजेक्ट लीड निकिलेश्वर वेंटाड्डू ने प्रोग्राम गतिविधियों का समन्वय किया। अकादमिक सहयोग के अलावा, बंगारा राजू ने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन उम्मीदवारों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट पहल की घोषणा की, जिसमें जर्मन भाषा प्रशिक्षण मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। जर्मन ए2 लेवल सर्टिफिकेशन के लिए योग्य उम्मीदवारों को जर्मनी में प्राधिकृत चैनलों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण जेएनटीयू-जीवी वेबसाइट के माध्यम से खुले हैं। इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए तैयार करना है, उन्हें भाषा प्रवीणता, संचार कौशल, और जर्मन कार्यस्थल संस्कृति की ओर ओरिएंटेशन प्रदान करके। उपकुलपति वीवी सुब्बाराव ने कहा कि यह सहयोग जेएनटीयू-जीवी की वैश्विक रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते पर, जो एक एमओयू के रूप में है, प्रोफेसर सुब्बाराव और रजिस्ट्रार-इन-चार्ज प्रोफेसर डी राज्या लक्ष्मी की अगुवाई में हस्ताक्षर किए गए, प्रोफेसर जी स्वामी नायडू, प्रोफेसर एसके वली, प्रोफेसर जी जया सुमा, प्रोफेसर जीजे नागा राजू, प्रिंसिपल-इन-चार्ज प्रोफेसर केसीबी राव, और विभिन्न विभागों के प्रमुखों की उपस्थिति में। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस भागीदारी से छात्रों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वैश्विक अकादमिक और औद्योगिक एकीकरण को मजबूत किया जाएगा।
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