लखनऊ. पिछले दिनों पुलिस कस्टडी में मौत (Police Custody Deaths) की घटनाओं से विपक्ष के निशाने पर रही योगी सरकार (Yogi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के उस आदेश को लागू करवाने जा रही जिसमें कहा गया था कि देश के हर थानों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगवाए जाएं. गुरुवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रदेश के हर पुलिस थाने (Police Stations) में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपने यूनिट और कमांडों ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहरराज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020 21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है. गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकारी चीनी मिल गन्ना मूल्य के बकाए के भुगतान के लिए कर्ज ले सकेंगे. इसके अलावा प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वर्ल्ड बैंक मदद करेगा. बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
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