दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के बहुत काम आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की एआई क्षमता की जमकर सराहना की है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे युवा प्रतिभागी की सोच पूरी मानवता के लिए बहुत काम आने वाली है।
दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट के अंत में एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे वैश्विक सहयोग पर सामान्य सहमति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के बहुत काम आने वाली है।”
नई दिल्ली घोषणा को 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मंजूरी दी है, जिससे यह पता चलता है कि वैश्विक सहयोग पर एक व्यापक आधारित सहमति है कि एआई का उपयोग आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। वैश्विक नेताओं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों , ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ग्वाई पार्मेलिन, और विश्व के प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ, वैश्विक एआई नेताओं के बीच शामिल थे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका, भूटान के प्रधानमंत्री ट्षेरिंग टोबगे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगूलम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रे प्लेन्कोविच, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वूचिच, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इस समिट का विषय था ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ (सबके लिए कल्याण, सबके लिए सुख), जिसका उद्देश्य भारत को एआई के नेता के रूप में स्थापित करना था, जिसमें एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे, और पृथ्वी की रक्षा करे। इस समिट में 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं, जिनमें सीईओ/सीएक्सओ, 100 से अधिक सीईओ और फाउंडर, 150 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, और 400 सीईओ, वीपी, और फिलांथ्रोपिस्ट शामिल थे। इसके अलावा, इसमें 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि और लगभग 60 मंत्री और उपमंत्री शामिल थे।
