There was open public displeasure against several ministers and MLAs of the last term largely owing to the fact that these leaders would hardly go and meet people in the constituency.
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को लिखित रूप में और उनकी समझी जाने वाली भाषा में कारण बताए जाने की अनिवार्यता है।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपित व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करते…
