Last Updated:May 21, 2025, 10:59 ISTMeerut News: मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है. व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं. आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की तैयार…और पढ़ेंMeerut News: मेरठ के सेंट्रल मार्किट पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण का आदेश दिया.व्यापारी योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं.661/6 प्लॉट ध्वस्तीकरण का खर्चा 13 लाख आएगा.मेरठ. मेरठ के पॉश सेंट्रल मार्केट की कहानी काफी दिलचस्प है. यहां के कॉम्पलेक्स नंबर 661/6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि इस इमारत का लैंड यूज़ गलत तरीके से किया गया है, इसलिए इसे ध्वस्त किया जाए. अब व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि व्यापारी इस बाजार को बचाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं. परिषद ने पीवीवीएनएल और नगर निगम को पत्र भेजकर अवैध निर्माणों की बिजली-पानी कनेक्शन काटने के लिए कहा है.
यह कहानी 30 अगस्त 1986 से शुरू होती है
आवास विकास परिषद के इंजीनियर आफताब अहमद ने बताया कि 1989 में आवासीय जगह को अलॉट किया गया और 1990 में वहां कॉर्मेशियल दुकानें बन गईं. उसी साल अधिकारियों ने नोटिस जारी किया. 2005 में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया और 2011 में फिर नोटिस जारी हुआ. 2013 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 5 दिसंबर 2014 को हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया धवस्तिकरण का आदेश
2014 में व्यापारी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए. आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 800 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अवैध हैं. 17 दिसंबर 2024 को फाइनल निर्णय आया और 28 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए.
आवास विकास परिषद ने भेजा नोटिस
आवास विकास परिषद ने व्यापारियों को नोटिस भेजा और 14 मई को एक और नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी अवैध कॉर्मेशियल गतिविधियों पर कार्रवाई होगी. 860 लोगों को नोटिस दिया गया और 127 लोगों ने कॉर्मेशियल गतिविधियां बंद कर दी हैं.
53 लोग दोषी पाए गए
इंजीनियर आफताब ने बताया कि विभाग के 53 लोग इस मामले में दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. ध्वस्तीकरण के लिए टेंडर भी जारी किए जा रहे हैं. सिर्फ 661/6 को गिराने का खर्चा 12 से 13 लाख आएगा और बाकी 860 दुकानों को गिराने का औसत खर्चा लगभग 2 करोड़ आएगा.
32 संपत्तियों को चिन्हित किया गया
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवास विकास ने कुल 32 संपत्तियों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया है. इनमें सबसे पहला नंबर प्लॉट संख्या 661/6 का है जिसके लिए 13 लाख का बजट रखा गया है. बाकी 31 प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण के लिए कुल बजट 1.67 करोड़ निर्धारित किया गया है. अगर शास्त्रीनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो 860 प्रॉपर्टियों पर भी गाज गिरना तय है. इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी.
Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाताPrincipal Correspondent, LucknowPrincipal Correspondent, Lucknow भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :Meerut,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshमेरठ के पॉश सेंट्रल मार्केट की पूरी कहानी, जहां गरजने जा रहा बुलडोजर
