उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तराखंड सरकार ने रात्रि शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के नियोजन के लिए लिखित सहमति अनिवार्य कर दी है। यह महत्वपूर्ण संशोधन बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकार किया गया और उत्तराखंड शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) नियम, 2022 में शामिल किया गया।
नई व्यवस्था के अनुसार, महिला कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी के लिए केवल तब ही नियुक्त किया जा सकता है जब वे इससे पहले ही इसकी सहमति दे दें। यह निर्णय उन मामलों के जवाब में आया है जहां महिलाएं जो देर रात के घंटों में काम करने के लिए अनिच्छुक थीं, उन्हें कथित तौर पर रात्रि शिफ्ट में नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था।
“यह निर्णय हमें प्रदान करने वाली समानता के अवसरों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है और हमारी महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है,” उत्पादन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा। “हम महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा न बने।”
