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रिपोर्ट- शाश्वत सिंह

झांसी. उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है. नए आरक्षण में कई बदलाव सामने आए हैं. झांसी जिले में ही जहां पिछ्ले आरक्षण में 13 में से 10 सीटें आरक्षित कर दी गई थी. नई अधिसूचना में यह संख्या घट कर 7 हो गई है. आरक्षण में हुए इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण योगदान झांसी के निर्वतमान मेयर रामतीर्थ सिंघल का भी रहा है. निर्वतमान मेयर के एक सुझाव ने आरक्षण का पूरा गणित बदल दिया है.

रामतीर्थ सिंघल ने न्यूज 18 लोकल को बताया कि पहले पूरे प्रदेश को एक इकाई माना जाता था. इस वजह से कई जिलों या मंडल पर आरक्षण पूरी तरह एकतरफा हो जाता था. ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी ने जब ऑनलाइन माध्यम से सुझाव मांगा तो मैंने यह कहा की आरक्षण को त्रिस्तरीय कर दिया जाए. इससे हर वर्ग को सही आरक्षण मिल सकता है. इस सुझाव को कमेटी ने स्वीकार किया और नए आरक्षण में सभी वर्गों को उचित आरक्षण मिल सका.

नई आरक्षण सूची जारीगौरतलब है कि जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण जारी किया था. आरक्षण से असंतुष्ट लोग हाई कोर्ट चले गए थे. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद एक कमेटी का गठन किया गया. ओबीसी पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद नए सिरे से आरक्षण किया गया. आरक्षण की नई सूची जारी कर दी गई है. 6 अप्रैल तक आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं.

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