उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इन जवानों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग लागू होते ही इनका वेतन बढ़ जाएगा. होमगार्ड प्रशासन के साथ खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वह त्योहारों पर भीड़ कंट्रोल करना हो, चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनानी हो, इमर्जेंसी में बचाव कार्य करना हो या सामान्य दिनों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना हो.
लंबे समय से चर्चा होती रही है कि होमगार्ड्स को उनकी मेहनत और जोखिम की तुलना में सैलरी और सुविधाएं कम मिलती हैं. वर्तमान में उन्हें प्रति दिन के आधार पर भुगतान किया जाता है और कई बार ड्यूटी की उपलब्धता न होने पर आय में अस्थिरता बनी रहती है. ऐसे में जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई तो सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी वर्ग ने जताईं कि शायद अब वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी से कुछ फायदा मिल सकेगा.
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वर्तमान सैलरी लगभग ₹670-₹700 प्रतिदिन है, जिससे मासिक आय लगभग ₹16,750-₹17,500 तक पहुंचती है. सरकारी वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत इनकी Pay Level 3 (ग्रेड पे ₹2,000) तय की गई है, जिसमें बेसिक पे ₹5,200 से शुरू होकर ₹20,200 तक जा सकती है. इसमें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए), मेडिकल भत्ता और अन्य सुविधाएं भी जुड़ती हैं. इन-हैंड सैलरी आमतौर पर ₹20,000 से ₹22,000 तक पहुंच जाती है.
8वें वेतन आयोग के बाद होमगार्ड को क्या फायदा मिलेगा? अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जरूरी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं. केंद्र सरकार 2026 से इसके लागू होने की संभावना भी जता चुकी है. ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के होमगार्ड्स को उम्मीद है कि उनकी सैलरी में कम से कम 20%-35% तक की बढ़ोतरी होगी.
7वें वेतन आयोग में होमगार्ड का सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल 3, ग्रेड पे ₹2,000 पर आधारित है. वार्षिक पे-बैंड ₹62,400-₹2,42,400 तक है, जिसमें मासिक बेसिक सैलरी ₹5,200 (न्यूनतम) से ₹20,200 (अधिकतम) तक पहुंचती है. इसमें डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल, रिस्क Allowance शामिल होते हैं, जिससे इन-हैंड सैलरी ₹20,000-₹22,000 तक पहुंच जाती है.
8वें वेतन आयोग के बाद क्या बदलाव होंगे? 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में किया है. इसे राज्यों में लागू होने में समय लग सकता है. केंद्रीय स्तर पर Fitment Factor लगभग 1.8× से 2.46× रहा है, जिससे मौजूदा वेतन में 20%-35% तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. 8वां वेतन आयोग केंद्र में 2026 से लागू होने की संभावना है. इसके बाद राज्यों में इसे बढ़ाने में अतिरिक्त समय लग सकता है. माना जा रहा है कि यूपी में भी इसे इसी समय के आस-पास लागू किया जा सकता है.
होमगार्ड को क्या सुविधाएं मिलती हैं? डीए (Dearness Allowance): महंगाई के अनुसार समय-समय पर वृद्धि.
एचआरए (House Rent Allowance): आवास लागत के लिए अलग से तय.
टीए (Travel Allowance): ड्यूटी-प्लेस से जाने के लिए.
मेडिकल Allowance: उपचार और मेडिकल सुविधाओं के लिए.
इन्हें रिस्क & पॉल्यूशन अलाउएंस, यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउएंस, नाइट शिफ्ट अलाउएंस आदि भी दिया जाता है.
