आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दुर्घटना बीमा योजना और बिना किसी भुगतान के कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (ईएचएस) को मंजूरी देने के लिए कर्मचारी और पेंशनधारकों के विभिन्न संघों ने आभार व्यक्त किया। विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं ने मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात की और उन्हें दोनों सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया।
तेलंगाना कर्मचारी संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) के अध्यक्ष वी. लचिरेड्डी ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि ये योजनाएं कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लंबे समय से इंतजार कर रही राहत और व्यापक सुरक्षा प्रदान करेंगी। उन्होंने ये योजनाएं ऐतिहासिक कदम बताया और बीमा के आधार पर स्वास्थ्य योजना को लागू करने को कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ बताया।
विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेवंत रेड्डी और स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनारसिम्हा से मुलाकात की और उन्हें कैबिनेट के मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सीनियर सरकारी नेताओं और अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इन कार्यक्रमों के निर्माण और मंजूरी में योगदान दिया।
लचिरेड्डी ने कहा कि दुर्घटना बीमा कवर को ₹1.2 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,056 करोड़ के कॉर्पस फंड की मंजूरी एक बड़ा कदम है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वित्तीय सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए है।
इस योजना के तहत, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1,998 बीमारियों के लिए 652 पंजीकृत निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में बिना किसी भुगतान के उपचार प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजनारसिम्हा ने आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारियों को एक महीने के भीतर डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
लचिरेड्डी ने मुख्यमंत्री को 632 कंप्यूटर ऑपरेटरों के मुद्दे को भी सूचित किया जो राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उनकी चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।
विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व सेवाओं और अन्य संघों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने मुलाकात में भाग लिया।
इसी बीच, तेलंगाना सरकारी कर्मचारी, गजेटेड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनधारकों के संयुक्त कार्य समिति (टीजीईजेएसी) ने भी कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया जिसमें कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने और तेलंगाना वैद्य विधान परिषद को द्वितीयक स्वास्थ्य निदेशालय के रूप में पुनर्नामित करने का निर्णय लिया गया था। टीजीईजेएसी के अध्यक्ष मारम जगदीश्वर और महासचिव एलूरी श्रीनिवास राव ने कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय लगभग 12,500 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा जो लगभग 200 अस्पतालों में कार्यरत हैं और उन्हें 010 बजट शीर्षाधार के तहत नियमित वेतन प्रदान करने और सरकारी सेवा लाभ प्रदान करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नर्सों को नर्सिंग ट्यूटर के रूप में करियर विकास के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रगति कर्मचारी संघों की एकता और निरंतर प्रयासों का परिणाम है और उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य पेंडिंग मांगें, जिनमें पीआरसी की लागू करना और पेंडिंग बिलों का समाधान शामिल है, भी एकत्रित प्रयासों के माध्यम से समाधान होंगे।
