हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने आगामी ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण के ढांचे के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है। इस आदेश में सरपंच और वार्ड सदस्य पदों के लिए आरक्षण के लिए प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की गई हैं और यह आदेश दिया गया है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
निर्देशों के अनुसार, एससी, एसटी और बीसी वार्ड सदस्यों के लिए आरक्षण कास्ट सेंसस डेटा के आधार पर आवंटित किया जाएगा। बीसी सरपंच पदों के लिए आरक्षण कास्ट सेंसस आंकड़ों का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा, जबकि एससी और एसटी सरपंच पदों के लिए आरक्षण 2011 की जनगणना आबादी के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं के आरक्षण को पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होने वाली लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
सरपंच आरक्षण को अंतिम रूप से निर्धारित करने की जिम्मेदारी राजस्व विभागीय अधिकारियों (आरडीओ) को सौंपी गई है, जबकि वार्ड सदस्य आरक्षण को मंडल पारिषद विकास अधिकारियों (एमपीडीओ) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
