उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए आदेश के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे सार्वजनिक प्रतिनिधियों के पत्राचार के मामले में लापरवाही दिखाते हैं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
राज्य विधानसभा के सदस्यों ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं। […]










