Paksitan not to host Asia Cup 2023: एशिया कप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस टूर्नामेंट की मेजबानी छिनती नजर आ रही है. पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन अब यह किसी और देश में होने की पूरी संभावना है. बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था. कहानी अभी बाकी हैलाइव टीवी
पाकिस्तान से छिनी मेजबानी
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को एशिया कप को इस देश से बाहर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के ‘हाइब्रिड मॉडल’ पर टूर्नामेंट की मेजबानी करने के प्रस्ताव को सदस्य देशों ने खारिज कर दिया. सितंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक उमस भरी परिस्थितियों में खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए श्रीलंका छह देशों के टूर्नामेंट की मेजबानी करने के मामले में सबसे आगे है. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अनदेखी के बाद पाकिस्तान 2 से 17 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेगा या नहीं.
ACC ने दिए बड़े संकेत
एसीसी के सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि नजम सेठी (पीसीबी अध्यक्ष) इस मामले पर समर्थन हासिल करने के लिए आज दुबई में थे, लेकिन उनके प्रस्ताव का किसी ने समर्थन नहीं किया. उन्होंने भारत के मैचों के अलावा सभी मुकाबलों के लिए पाकिस्तान के कराची या लाहौर का विकल्प दिया था. श्रीलंका हमेशा बीसीसीआई के साथ था और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी सेठी के इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने आगे कहा कि एसीसी ने हमेशा कहा है कि ‘हाइब्रिड मॉडल’ सैद्धांतिक रूप में अस्वीकार्य है और इसके लिए बजट पारित नहीं हो सकता है.
इस देश में होगा एशिया कप!
सूत्र ने आगे बताया कि यह सिर्फ पाकिस्तान की मेजबानी के बारे में नहीं है. भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में हैं और ऐसे में तीसरी टीम को दुबई और पाकिस्तान के किसी शहर के बीच यात्रा करनी होगी. उन्होंने कहा कि प्रसारक भी दो देशों में अलग-अलग टीम नहीं भेजना चाहेंगे. यूएई की तरह श्रीलंका में दो शहरों के बीच यात्रा के लिए विमान की जरूरत नहीं है. आप चाहे कोलंबो में खेले या गॉल या कैंडी में, ये शहर एक दूसरे के करीब हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ICC भी पाकिस्तान के भारत के बाहर अपने मैच खेलने (विश्व कप के दौरान) के लिए सहमत नहीं होगा. देखते हैं कि पीसीबी क्या फैसला करता है.
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By centralising powers and curbing local planning and decentralised governance, the act would weaken the 73rd Constitutional Amendment,…

