मंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को कहा कि हाल ही में जारी आदेश के अनुसार स्कूल और कॉलेज के प्रांगण में गतिविधियों को करने से पहले संगठनों को अनुमति लेने की आवश्यकता है, इसमें आरएसएस का विशेष उल्लेख नहीं है। पुत्तर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा, “सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आदेश में यह कहा गया है कि किसी भी संगठन या संघ को अनुमति लेनी होगी। हमने सिर्फ एक आदेश को दोहराया है जो पहली बार बीजेपी सरकार ने जारी किया था। यह ठीक है अगर वे करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो यह गलत है?” उन्होंने पूछा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2013 में जब जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री थे, तो सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें शैक्षिक संस्थानों में संगठनों को गतिविधियों को करने से प्रतिबंधित किया गया था। “जगदीश शेट्टार अब कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था और न कि वह। लेकिन यह आदेश उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही जारी किया गया था,” सिद्धरमैया ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि अनुमति देना आवश्यक नहीं है। “किसी भी संगठन को अनुमति देने का कोई नियम नहीं है। अनुमति देने या न देने का निर्णय कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है,” मुख्यमंत्री ने कहा।
