Last Updated:May 26, 2025, 12:32 ISTBarabanki News: सरकार अब ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ में संशोधन करने जा रही है. इस बदलाव के तहत कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा. X
यह पहल धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा देगी।हाइलाइट्समदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान अनिवार्य होंगे.योगी सरकार के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया.बाराबंकी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब मदरसों में उर्दू के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है. इस फैसले को लेकर बाराबंकी में मुस्लिम समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि यह कदम छात्रों के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा. आधुनिक विषयों की शिक्षा से मदरसा छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे. यह पहल धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा देगी. सरकार का यह निर्णय मदरसा शिक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम है. इससे मदरसा छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने में मदद मिलेगी.
दरअसल सरकार अब ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ में संशोधन करने जा रही है. इस बदलाव के तहत कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं व रोजगार के लिए सक्षम बनाना है.
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प्रदेश के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों को इस बदलाव का सीधा फायदा मिलेगा. सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ मदरसों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देगी. इस फैसले के बाद बाराबंकी जिले के रसौली स्थित मदरसा “जामिया मदीनतुल उलूम” में जब यह खबर पहुंची, तो शिक्षक और छात्र दोनों में उत्साह देखा गया.
मदरसे के शिक्षक ने कहा यह फैसला वाकई तारीफ के लायक है. हमारे बच्चे अब दीनी तालीम के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ेंगे, जिससे उनका भविष्य और उज्जवल होगा. वहीं हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने कहा कि अब हम भी दूसरे स्कूलों की तरह पढ़ाई कर सकेंगे. साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे. वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में जोड़ने का काम करेगा
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