सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में कार्यशील सीसीटीवी की कमी के मामले में स्वतः संज्ञान में लिया गया पीआईएल दर्ज किया

दिसंबर 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिसमें सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) शामिल थे। उसने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक और हर पुलिस थाने, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य गेट, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन में लगाए जाएं और लॉक-अप कमरों के बाहर के क्षेत्रों में भी ताकि कोई भी भाग छूट न जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीसीटीवी सिस्टम को रात्रि दृष्टि से सुसज्जित होना चाहिए और वीडियो और ऑडियो फुटेज के साथ होना चाहिए और यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य होगा कि वे ऐसे सिस्टम खरीदें जो डेटा को कम से कम एक साल के लिए स्टोर करने की अनुमति देते हैं।