उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है. रिपोर्ट के कुछ हिस्से मीडिया में लीक हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यूपी में सत्ता संरक्षण में जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिशें रची गईं. आजादी के बाद से लगातार हिंदुओं को पलायन के लिए विवश किया गया, उनके घर दुकान कारोबार पर सत्ता के संरक्षण में अवैध कब्जे हुए. लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली बार संभल के हिंदुओं के भरोसे को कायम किया.
2017 के बाद से संभल की तस्वीर बदल गई है. 2017 से पहले हिंदुओं का पलायन, दंगों में हिंदुओं की हत्या और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना संभल की कड़वी सच्चाई थी. तुष्टिकरण की राजनीति, अवसरवादी नेताओं की जोड़तोड़ और दंगों की साज़िशों ने यहां के सामाजिक ताने-बाने को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. लेकिन 2017 के बाद तस्वीर तेजी से बदली. मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को गंभीरता से समझा, सर्वे कराया और अराजक तत्वों को जेल भेजा. तुर्क पठान दंगों में हिंदुओं के संहार की योजना को ध्वस्त किया. सख्त कानून व्यवस्था के साथ-साथ विकास योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने लोगों के भीतर सुरक्षा और विश्वास की भावना जगाई. इन सब चीजों का नतीजा यह रहा कि संभल से हिंदुओं का पलायन रुका, कानून का इकबाल मजबूत हुआ और दंगाई जेलों में भेजे गए. सुरक्षा को लेकर हिंदुओं का भरोसा जागा.
संभल के 68 पौराणिक तीर्थस्थलों और 19 प्राचीन कूपों को कब्ज़ा मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू की गई है. इसे वर्षों से छिन्न-भिन्न सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुद्धार संभल में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा सकता है. कल्कि अवतार मंदिर समेत कई प्राचीन धार्मिक स्थलों पर सर्वे और विकास कार्य चल रहे हैं. तीर्थों को उनके पुराने स्वरूप में लाने के लिए काम हो रहे. भगवान कल्कि की नगरी संभल अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है. योगी सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि.
सम्भल में पिछले एक वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई. आजादी के बाद योगी सरकार से पहले चकमार्ग, बंजर, तालाब और सड़क जैसी सार्वजनिक भूमि पर कृषि एवं पक्का निर्माण के रूप में अतिक्रमण पाया गया. इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अंतर्गत कुल 495 वाद दर्ज हुए. इनमें से 243 मामलों का निस्तारण कर कुल 1067 अतिक्रमण हटाए गए. इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 68.942 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई.
जीरो टॉलरेंस का परिणाम
सम्भल में योगी सरकार की सख्त नीति और जीरो टॉलरेंस की कार्यशैली के तहत विगत एक वर्ष में मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान एवं मदरसा से अवैध कब्जों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई. विशेष अभियान चलाकर कुल 37 अवैध कब्जे हटाए गए. इसमें मस्जिद से 16, मजार से 12, कब्रिस्तान से 7 और मदरसा से 2 अतिक्रमण शामिल रहे. इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुल 2.623 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई. इसमें मस्जिदों से 0.190 हेक्टेयर, मजारों से 0.132 हेक्टेयर, कब्रिस्तानों से 2.281 हेक्टेयर और मदरसों से 0.020 हेक्टेयर भूमि शामिल है. योगी सरकार का यह कदम कानून के शासन और धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई का प्रतीक है. इससे स्थानीय जनता में विश्वास बढ़ा है कि शासन प्रशासन अब किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा.
सम्भल में विकास और जनकल्याण की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धियां
योगी सरकार से पहले संभल में कानून व्यवस्था ना के बराबर था, लेकिन अब जनपद मुख्यालय, जिला कारागार, 24वीं वाहिनी पीएसी और स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी आधारभूत परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य हो रहा है. थानों-चौकियों का निर्माण कार्य किया जा रहा और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए. ड्रोन से निगरानी की जा रही. ताकि कानून का राज बना रहे. 2 नए थाने व 45 नई चौकियाँ स्थापित की गईं.
बिजली चोरी रोकने हेतु चलाए गए अभियान ने सम्भल को नई पहचान दी है, जहाँ लाइन लॉस 82% से घटकर 18% पर आ गया और 84 करोड़ रुपये की राजकीय धनराशि की बचत हुई. बीमा माफिया पर हुई ऐतिहासिक कार्रवाई में 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा कर 67 लोगों को जेल भेजा गया. आर्थिक दृष्टि से भी सम्भल निर्यात में प्रदेश में 10वें स्थान पर पहुँच गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2405 करोड़ का निर्यात किया गया है, जिसमें “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” के तहत मेटेलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का विशेष योगदान रहा. योगी सरकार की नीतियों ने सम्भल को विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रदान की है. संभल का तेजी से औद्योगिक विकास किया जा रहा है.
