Uttar Pradesh

Rs 2000 Notes : बंद हो गए 2000 के नोट, जानिए आगरा वासियों की क्या है राय ?



हरिकांत शर्मा/आगरा : भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है. आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट जारी करना बंद करें. हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी.आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट बदलने के निर्देश दिए हैं. ये सुविधा 23 मई से देशभर के सभी बैंकों में उपलब्ध होगी.शहर के लोगों खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों का कहना है कि नोटबंदी पहले भी हमने देखी है. इस बार गरीब के खाते में नोटबंदी नहीं है ,क्योंकि 2000 का नोट बड़ा होता है और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने लंबे अरसे से यह नोट देखा नहीं है. तो इस नोट बंदी का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा. हालांकि इस नोट बंदी का असर भ्रष्टाचार में इस्तेमाल करने वाले लोगों पर जरूर पड़ेगा.राजनीतिक स्टैंड या काला धन पर प्रहारआगरा शहर के लोगों की ₹2000 के नोट बंदी को लेकर अलग-अलग राय हैं. कुछ लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं. तो वहीं कुछ लोग इस पूरे नोटबंदी को फिर से राजनीतिक स्टैंड बता रहे हैं . कुछ लोग 2024 के चुनाव से जोड़ देख रहे है .उन्होंने कहा है कि पहले भी 2016 में नोटबंदी हुई थी. जिसका कोई फायदा नहीं हुआ. कितना काला धन आया कोई पता नहीं ? यह नोटबंदी पूरी तरीके से राजनीतिक स्टैंड है.30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगाएएनआई ने आरबीआई सूत्रों के हवाले से बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है. चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे..FIRST PUBLISHED : May 20, 2023, 12:57 IST



Source link

You Missed

authorimg
SC Issues Notice To ECI On Plea Against Limited Electoral Roll Revision In Assam
Top StoriesDec 9, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने असम में सीमित मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया है।

गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के उस निर्णय के खिलाफ एक याचिका पर जवाब मांगा…

West Bengal LoP accuses TMC of 'issuing SC/ST certificates to infiltrators'
Top StoriesDec 9, 2025

पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता ने TMC पर ‘अनधिकृत प्रवासियों को SC/ST प्रमाण पत्र जारी करने’ का आरोप लगाया है।

भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए सूची सुधार (SIR) प्रक्रिया की तिथियां घोषित…

Scroll to Top