पंजाब सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ‘जिसदा खेत, उसदी रेत’ योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों से निकाली गई रेत बेचने की अनुमति दी जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई अनुमति या एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद अस्पताल से एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रभावित किसानों को दी जाने वाली 20,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देश में किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली अधिकतम मुआवजे के रूप में है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित घरों, स्कूल भवनों, पशुओं आदि का सर्वेक्षण किया जाएगा।
किसानों ने कृषि सहकारी समितियों और राज्य कृषि बैंकों से ऋण लिया है, जिनके ऋण की समय सीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अगले छह महीनों के लिए, किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करना होगा और इसमें कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को 31 अगस्त को एक पत्र लिखकर कहा है कि संघीय सरकार द्वारा प्रस्तावित मुआवजे को वर्तमान 15,000 रुपये प्रति एकड़ से 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया है कि जान की हानि के मामले में मृतक के परिवार को दी जाने वाली एक-एक लाख रुपये की सहायता को दोगुना कर दिया जाए।
