Child rights body chief Priyank Kanoongo said financial assistance of Rs 2,000 per month will be given to facilitate a safety mesh for those children who became vulnerable and are in need of care.
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सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी मामले में आरोपित को जमानत देने से इनकार किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे कथित…
