सूबे की सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे कर रही है लेकिन स्थानीय प्रशासन सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2022 सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की डेडलाइन तय की गई थी. सरकार के इरादों पर पानी फेरते हुए पीलीभीत के स्थानीय प्रशासन ने सड़कों की कोई सुध नहीं ली
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चेन्नई: तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (टीएनपीडीए) ने राज्य में लगभग 7,100 रिटेल आउटलेट का प्रतिनिधित्व करते हुए, विधानसभा…

