लोकसभा में सरकार ने घोषणा की कि प्री-पेड पावर मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है

नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि उपभोक्ताओं को प्री-पेड बिजली मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न काल के दौरान संबंधित प्रश्नों के उत्तर में, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह सुझाव खारिज कर दिया कि सरकार निजी कंपनियों की तरह उपभोक्ताओं को प्री-पेड मीटर का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रही है। एक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें यह पूछा गया था कि गरीब किसान, जो दैनिक आय पर निर्भर हैं, बिजली के लिए कैसे भुगतान करेंगे, उन्होंने बताया कि पांच से दस दिनों तक के छोटे रिचार्ज के विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सीरियल डिफॉल्टर्स – जो अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में गर्व करते हैं – प्री-पेड मीटर का उपयोग करने के लिए मजबूर होंगे ताकि भुगतान न करने के जोखिम को कम किया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली कंपनियां व्यावसायिक प्रकृति की हैं और बिजली को उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए आय अर्जित करने की आवश्यकता है।