जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बजट में यह स्पष्ट कर दिया है कि बिजली के बिल में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यह बात कही है जब उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की थी। उन्होंने यह बात कही थी कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार सात लाइमस्टोन माइनर ब्लॉक्स के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया गया है, जो कि 2015 में शुरू किए गए माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (एमएमडीआर एक्ट) के तहत शुरू किए गए खनन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन नीलामी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया है कि इन ब्लॉक्स को किसी को नहीं दिया जाएगा और केंद्र सरकार इन पर कोई नियंत्रण नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खनिज मंत्रालय हमें सहायता प्रदान कर रहा है ताकि इन ब्लॉक्स का आवंटन एक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से किया जा सके और जम्मू-कश्मीर में खनन का काम भी शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि लाइमस्टोन सीमेंट के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल खनन का काम शुरू हो जाए बल्कि आसपास सीमेंट उद्योग की स्थापना भी हो जाए, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
