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मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर सेवा की मंजूरी दी

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक-privet पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को सस्ती कीमतों पर हवाई मार्ग से जोड़े। ये सेवाएं चुनी हुई हवाई अड्डों, हेलीपैड और हवाई स्ट्रिप से चलेंगी, जिन्हें तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

पहले क्षेत्र में ओमकारेश्वर, मंदू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बरहानपुर, बरवानी, अलिराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल हैं। दूसरे क्षेत्र में भोपाल, माधई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बेतुल, टीकमगढ़ और जबलपुर शामिल हैं। तीसरे और अंतिम क्षेत्र में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मइहार, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सोहागी, सिधी, मंडला, पेंच, दिंडोरी, भोपाल और इंदौर शामिल हैं।

कुनो में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र और गांधी सागर में पश्चिमी मध्य प्रदेश में अफ्रीकी चीताओं के पहले और दूसरे आवास जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यात्रा को सस्ता और स्थायी बनाना है, साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

सरकार ने मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा संचालित 660 मेगावाट सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए बेतुल जिले में `11,678.7 करोड़ (नॉन-ईपीसी लागत सहित) की पुनर्व्याख्या को भी मंजूरी दी है।

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