विजयवाड़ा: ऊर्जा मंत्री गोत्तिपति रवि कुमार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में कहा कि सरकार मछली पालन करने वाले किसानों के कल्याण और स्थायी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावी ढंग से मछली पालन के लिए बिजली सब्सिडी सहायता को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए ज़ोन और नॉन-ज़ोन प्रणाली का पालन किया जा रहा है। मछली पालन विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “लाभार्थी पहचान प्रक्रिया में कोई विसंगति नहीं है।” राज्य बिजली नियामक आयोग के आदेश के अनुसार, मछली पालन के लिए लागू होने वाली दर `3.85 प्रति यूनिट थी। लेकिन मछली पालन करने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए, सरकार ने `2.35 प्रति यूनिट का सब्सिडी बोझ उठाया, जिससे बिजली `1.50 प्रति यूनिट की अत्यधिक सब्सिडी दर पर प्रदान की जा रही है, उन्होंने कहा। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा अधिसूचित मछली पालन ज़ोन नीति के तहत, लाभ केवल 10 एकड़ तक ही सीमित थे। “हमने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है और किसान-मित्र निर्णय लेकर लाभ के दायरे को बढ़ाया है।” उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने यसआरसी टर्म की तुलना में 50,000 अतिरिक्त मछली पालन बिजली कनेक्शनों को स्वीकृत किया है। वर्तमान में, पूरे राज्य में 5.21 लाख मछली पालन करने वाले किसान `1.50 प्रति यूनिट की सब्सिडी दर पर लाभ उठा रहे हैं। रवि कुमार ने यह भी कहा कि सरकार मछली पालन करने वाले किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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