नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) जल्द ही उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के विस्तृत परिदृश्य और उसके संदर्भों को तय करने की प्रक्रिया में है, जिसमें केंद्र और सीमावर्ती राज्यों से सदस्य शामिल होंगे और अवैध प्रवासियों द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सुरक्षा और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए, सूत्रों ने मंगलवार को बताया।
उनके अनुसार जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मामले में ध्यान केंद्रित राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य राज्य शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि इस तरह की एचएलसी के गठन से संबंधित एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल की स्वतंत्रता दिवस भाषण में ‘जनसांख्यिकी आयोग’ के संबंध में घोषणा के अनुसार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणा के बाद, एमएचए को इसे एक औपचारिक आकार देने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि इस संबंध में एक प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था।
