उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवा के लिए सब्सिडी को सीमित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने सात पात्र राज्यों के लिए वार्षिक उड़ान घंटों की एक सीमा भी निर्धारित की है। वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग ब्रेक देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि 2015-16 के लिए 76.45 करोड़ रुपये, 2016-17 के लिए 86 करोड़ रुपये, 2017-18 के लिए 86 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 90 करोड़ रुपये, 2019-20 के लिए 100 करोड़ रुपये, 2020-21 के लिए 72.50 करोड़ रुपये, 2021-22 के लिए 100 करोड़ रुपये, 2022-23 के लिए 100 करोड़ रुपये, 2023-24 के लिए 88 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो अब तक का उच्चतम है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में काम करने वाले हेलिकॉप्टरों के प्रकार में डौफिन, एमआई-172, बेल 412 और बेल 407, अन्य मॉडलों के साथ शामिल हैं।
प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित संख्या में उड़ान घंटे प्रति वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं, जैसे कि त्रिपुरा के लिए 480 घंटे, अरुणाचल प्रदेश के लिए 3,460 घंटे, सिक्किम के लिए 1,200 घंटे, मेघालय के लिए 720 घंटे, नागालैंड के लिए 480 घंटे और मिजोरम के लिए 960 घंटे।
