विशाल भटनागर
मेरठ. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिजली विभाग का बकाया है, यदि वो यह बकाया जमा नहीं कर पा रहे हैं तो दिवाली पर उनके लिए राहत की खबर है. वो आंशिक भुगतान के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का बकाया बिल जमा करा सकते हैं. ऐसे में अगर उनका कनेक्शन कटने वाला होगा, तो उन्हें राहत मिल सकती है.
दरअसल विद्युत विभाग के द्वारा बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो समय पर अपने बिजली का बिल जमा नहीं करते. इस बीच, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) पंकज कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने आंशिक भुगतान करने के लिए राहत प्रदान की है. इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का बकाया है, अगर उनकी स्थिति (आर्थिक) ठीक नहीं है तो वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें काउंटर पर जाकर बिल जमा करना होगा. या फिर वो इसे ऑनलाइन https://www.upenergy.in/ पर भी कर सकते हैं.
पार्ट पेमेंट के लिए पहले लगाने पड़ते थे चक्करन्यूज़ 18 लोकल से बातचीत करते हुए विद्युत नगरीय अधीक्षण अभियंता राजेंद्र बहादुर यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए यह आदेश जारी हुआ है. ऐसे उपभोक्ता जो आर्थिक रूप से परेशान हैं या फिर तंगी के शिकार हैं और 10 हजार रुपये तक के बकायादार हैं, वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आंशिक रूप में अपना बकाया जमा कर सकते हैं.
इतना ही नहीं पहले पार्ट पेमेंट भी 25 प्रतिशत तक जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकारियों के चक्कर लगाने होते थे. अगर अधिकारी संस्तुति प्रदान कर देते थे, तभी उपभोक्ता इस तरीके से बकाया जमा कर पाते थे. लेकिन अब आंशिक भुगतान के लिए किसी भी उपभोक्ता को अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Electricity bill, Meerut news, Up news in hindiFIRST PUBLISHED : October 19, 2022, 19:42 IST
Source link
राहुल ने पीएम मोदी की पुणे समझौते में अजित पवार के बेटे के मामले पर चुप्पी पर निशाना साधा
मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे के साथ जुड़े पुणे में कथित जमीन घोटाले के मुद्दे…
