असम में विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल परिवारों को सब्सिडी दर पर मसूर, चीनी और नमक प्रदान करने के लिए एक नए योजना का शुभारंभ किया। सरकार के एक बयान के अनुसार, प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार मसूर को 69 रुपये, चीनी को 38 रुपये और नमक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से खरीद सकता है, जिससे कुल लागत 117 रुपये हो जाती है। इन दरों का प्रभाव नवंबर और दिसंबर 2025 तक रहेगा। जनवरी 2026 से इन तीन वस्तुओं की कीमतें और कम होकर 100 रुपये हो जाएंगी, जिसमें मसूर की कीमत 60 रुपये, चीनी की कीमत 30 रुपये और नमक की कीमत 10 रुपये होगी। ये वस्तुएं विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक किलोग्राम पैकेटों में उपलब्ध होंगी। लाभार्थी इन वस्तुओं को प्रत्येक महीने के पहले और दसवें दिन के बीच ‘अन्ना सेवा दिवस’ के दौरान ई-पीओएस मशीनों का उपयोग करके न्यूनतम मूल्य विक्रय केंद्रों से खरीद सकते हैं। वर्तमान महीने के लिए, वस्तुएं 10 नवंबर से उपलब्ध होंगी। लाभार्थी एक, दो या तीन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होगी। लगभग 70 लाख परिवारों के लगभग 2.45 करोड़ लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे, बयान में कहा गया है।
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