गुवाहाटी: मणिपुर की शीर्ष नागा संगठन, यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी), ने भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए की जा रही दीवारीकरण और मुक्त आवागमन नियम (एफएमआर) को समाप्त करने के विरोध में सभी नागा क्षेत्रों में “व्यापार प्रतिबंध” लगाने का फैसला किया है। यूएनसी ने कहा है कि नागा लोगों ने केंद्र सरकार को अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है और कई प्रदर्शन, विरोध और जनसभाओं का आयोजन किया है।
“फिर भी, सरकार की उदासीनता के कारण हमें अपने घर, पहचान और अपनी जमीन पर मौजूदा अधिकारों की रक्षा के लिए एफएमआर को समाप्त करने और सीमा निर्माण के विरोध में एक सख्त आंदोलन करने की आवश्यकता है।” यूएनसी ने एक बयान में कहा, “इसलिए, हम यह घोषणा करते हैं कि सभी नागा क्षेत्रों में से 8 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि से ‘व्यापार प्रतिबंध’ लगाया जाएगा, जब तक कि आगे की अधिसूचना नहीं आती।”
26 अगस्त को, नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मणिपुर की तीन नागा संगठनों के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता ने इन दोनों मुद्दों पर विफल हो गई थी।
