प्रयागराज. यूपी सरकार के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का विजन एकदम साफ दिख रहा है. इसका जीता जागता उदाहरण माघ मेला 2023 में देखा जा सकता है. दरअसल इस बार माघ मेला 2023 को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है. यानी कोई भी श्रद्धालु आठ किलोमीटर के दायरे में बसे मेले के अंदर प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकता है. खास बात यह है कि यदि कोई भूलवश, अज्ञानतावश ऐसा करते पाया जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसके प्लास्टिक बैग को मेला प्राधिकरण की ओर से ले लिया जाएगा. इसके बदले में कपड़े का बना एक कैरी बैग दिया जाएगा.इस कैरी बैग की खासियत यह होगी कि यह आसानी से मिट्टी में डीकंपोज हो जाएगा. साफ है कि इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है. मेले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता विभाग प्रयासरत है.वहीं, योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है. इसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियां की जा रही हैं. यही नहीं, कई नई व्यवस्थाओं के साथ कई प्रयोग किए जा रहे हैं. इसके साथ श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं.मेला स्वच्छता अधिकारी ने जनता से की अपीलमेला स्वच्छता अधिकारी डॉ. आनंद सिंह ने माघ मेला 2023 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालु स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान दें. मेला प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग उनकी सेवा के लिए तत्पर है. देश, प्रदेश, जिलों से आने वाले सभी श्रद्धालु यह सुनिश्चित कर लें कि इस बार मेले में प्लास्टिक का थैला नहीं लाना है.डॉ. आनंद सिंह के मुताबिक, अगर कोई भूल बस प्लास्टिक का थैला लेकर चला आते हैं तो उसका उपयोग ना करे बल्कि प्राधिकरण से कैरी बैग प्राप्त कर ले. पर्यावरण के साथ मांग मेले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा सहयोग करें. यदि किसी भी श्रद्धालुओं को स्वच्छता संबंधी किसी प्रकार की शिकायत है, तो वह मेले में प्राधिकरण कार्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : January 09, 2023, 14:02 IST
Source link
दिल्ली हाई कोर्ट ने संशोधित ट्रांसजेंडर कानून संबंधी याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार की स्थिति के लिए कहा…
