It said that once the settlement or a compromise fails, the Lok Adalat has to return the case to the Court from which the reference has been received for disposal in accordance with the law.
Source link
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एसआईआर अभियान में सहयोग न करने के लिए फटकार लगाई; ईसीआई से कहा कि वह बीएलओ के प्रति खतरे के मामलों को उजागर करे
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह जानकारी प्राप्त करने के बाद गंभीर ध्यान दिया कि बूथ लेवल अधिकारी…
