It said that once the settlement or a compromise fails, the Lok Adalat has to return the case to the Court from which the reference has been received for disposal in accordance with the law.
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पोलावरम के आदिवासी विस्थापितों को अधिकारियों से न्याय नहीं मिला
काकीनाडा: आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम परियोजना से विस्थापित परिवारों, मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के समस्याओं को…
