लखनऊ. उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए जॉब के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर जो समय सीमा दी थी वह उसके पहले ही उस लक्ष्य को छूना चाहते हैं और इसी को लेकर पुलिस विभाग में एक बार फिर बंपर भर्ती निकाली जा रही है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक पुलिस विभाग में 40 हजार पदों पर जवानों की भर्ती होगी. इसके लिए यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बारे में जानकारी दी गई है. सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की अपनी मंशा को एक बार फिर से साफ कर दिया है. इसी के चलते पुलिस विभाग में 40 हजार पदों पर जवानों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया. हाल ही में 10 हजार पदों पर सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है.
यहां मिलेगी भर्ती की जानकारीबताया गया है कि भर्ती की जानकारी अधिकारिक वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर दी जाएगी. रेडियो शाखा में 2430 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित होगी साथ ही कांस्टेबल और इसके समकक्ष पदों के लिए 26382, कांस्टेब पीएसी के 8540, जेल वार्डर के 1582 सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी. भर्ती के लिए अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल गया है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है.
ट्रांसफर पॉलिसी जारीदो सालों के बाद योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है. जल्द ही इसका शासनादेश कार्मिक विभाग जारी कर देगा. कैबिनेट में जिस ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी है उसके मुताबिक अगले 15 दिनों में 30 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों के तबादले कर दिये जाएंगे. ये पॉलिसी सिर्फ एक साल यानी इसी वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए अलग पॉलिसी जारी की जाएगी. इससे पहले सत्र 2018-19 में ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई थी जो तीन सालों के लिए लागू की गई थी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow news, Police Recruitment in Uttarakhand, UP news, Yogi cabinet meeting decisionFIRST PUBLISHED : June 14, 2022, 18:51 IST
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डॉ जितेंद्र सिंह ने CAT से आग्रह किया कि वह पीछे की कार्रवाई को कम करें, तकनीक को अपनाएं और सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय को सुव्यवस्थित करें
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