In case of any reason the state-level scrutiny committee is not able to do it, it must take extension in writing by recording the reasons thereof but for not more than six months at any cost, it said.
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पूनच के कलांबन गांव में जोशीमठ जैसी भूमि संकुचन का सामना कर रहा है
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले की सीमा पर स्थित कलाबन गाँव में हाल ही में भारी…
