नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संवाद किया है। अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क को 100,000 डॉलर तक बढ़ाने के अपने निर्णय को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुशल प्रतिभा की गतिशीलता ने अमेरिका और भारत में दोनों में नवाचार, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने के निर्णय से भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सभी एच-1बी वीजा के लिए लगभग 70 प्रतिशत आवेदन किए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “हमने अमेरिकी विदेश सुरक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित नियम बनाने के बारे में एक नोटिस देखा है। मैं समझता हूं कि उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों को एक महीने के लिए अपने विचार देने का अवसर मिलेगा।” उन्होंने कहा, “जैसा कि हमने पहले कहा था, कुशल प्रतिभा की गतिशीलता और संबंधों ने अमेरिका और भारत में तकनीकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है।” उन्होंने कहा, “हम सभी संबंधित पक्षों के साथ जुड़े रहेंगे, उम्मीद है कि ये कारक उचित विचार में आएंगे।”
अमेरिका ने पहले ही नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए स्पष्टीकरण और प्रश्नोत्तर जारी किए हैं। जायसवाल ने कहा, “यह जानने के लिए कि यह कैसे आगे बढ़ेगा, यह अभी भी एक विकसित स्थिति है और हम विभिन्न स्तरों पर जुड़े हुए हैं।” उन्होंने अमेरिकी प्रशासन, भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के बीच संपर्कों का उल्लेख करते हुए कहा।
