Budget 2024 For Healthcare Sector: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश किया जिसमें हेल्थकेयर सेक्टर को भी कई तोहफे दिए हैं. चूंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की हमेशा उम्मीद की जाती है, इसलिए लोगों को भी सरकार से कई आशाएं थीं. आइए जानते हैं इस क्षेत्र के लिए बजट में क्या-क्या है.
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग
भारत में सर्वाइकल कैंसर के इलाज को किफायती दामों में मुहैया कराने को लेकर काफी उम्मीद की जाती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा, ‘सरकार 9-14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण पर जोर देगी.’
हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले साल जून में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी वैक्सीन (HPV Vaccine) को शामिल करने के अपने इरादे पर जोर दिया था, जिसके लिए अप्रैल 2024 में एक ग्लोबल टेंडर जारी होने की उम्मीद है.
विदेशों से आती है वैक्सीन
मौजूदा वक्त में भारत ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन के लिए पूरी तरह विदेशी उत्पादकों पर निर्भर है. ग्लोबल लेवल पर 3 फॉरेन फर्म एचपीवी के टीके तैयार करते हैं, जिसमें से 2 तरह की वैक्सीन की डोजेज भारत में बेची जाती है. इनकी तकरीबन 4000 रुपये.
सर्वाइकल कैंसर से कितनी मौत?
भारत में दुनिया की 16 फीसदी महिलाएं रहती हैं, लेकिन वर्ल्ड के चौथाई सर्वाइकल कैंसर की मरीज यहां हैं, जिसमें ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर का एक तिहाई डेथ इंडिया में ही होते हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल हमारे देश में 80 हजार महिलाओं को ये बीमारी होती है, जिसमें से 35 हजार महिलाओं की जान चली जाती है.
बजट में हेल्थकेयर सेक्टर्स के लिए क्या ऐलान हुआ
1. देश में कई नए अस्पताल खोलने का ऐलान किया गया है जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सके, इन हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी.
2. टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यू-विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुण की कोशिशोम को पूरे देश में तेजी से शुरू किया जाएगा.
3. केंद्र सरकार के अहम योजना ‘आयुष्माण भारत’ के बारे में कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखरेक सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा.
सरकार ने की खुद की तारीफ
इसके अलावा सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से काफी परिवर्तन आया है. 7 आईआईटी, 11 आईआईआईटी और 15 एम्स अस्पताल बनाए गए हैं.
जेके के मुस्लिम संगठनों ने कहा कि सीवीसी का वाक्फ कानून पर आदेश व्यापक धार्मिक और संवैधानिक चिंताओं का समाधान नहीं करता है
“किसी भी प्रयास को अस्वीकार्य है जो इन पवित्र निधियों पर मुस्लिम नियंत्रण को कम करने का प्रयास…
