Sharad Pawar reiterated his allegations that the Centre was misusing various agencies to destabilise the tripartite government of Shiv Sena, NCP and Congress in Maharashtra.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य विधेयकों को अनंतकाल तक नहीं रोक सकते, लेकिन स्वीकृति के लिए निश्चित समयसीमा को खारिज कर दिया।
अदालत ने देखा कि जब राज्यपाल कार्य करने से इनकार करते हैं, तो संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप कर सकती…
