चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 8 अक्टूबर से चंबा जिले के दूरस्थ पंगी क्षेत्र से प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ की खरीदारी शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। एक अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग ने खरीदारी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
पंगी घाटी में हुदन, सेचू, सुरल, किल्लर और सच में पांच केंद्र स्थापित किए गए हैं और इस क्षेत्र के 80 किसानों ने इस पहल का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है, जिसने पहले ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीदारी पूरी कर ली है। 22 केंद्रों के माध्यम से कुल 2,123.587 क्विंटल गेहूं की खरीदारी की गई है, जो 838 किसानों से की गई है। खरीदी गई गेहूं को आटा और दही बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया जा रहा है और ‘हिम-भोग’ ब्रांड के नाम से बाजार में पेश किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पाद के लिए 1.27 करोड़ रुपये मिले हैं, साथ ही 4.15 लाख रुपये के अतिरिक्त परिवहन सब्सिडी के रूप में भी मिले हैं।
यह जानकरी मिली है कि सरकार ने विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी देने का फैसला किया है: गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्के के लिए 40 रुपये, कच्चे हल्दी के लिए 90 रुपये और जौ के लिए 60 रुपये। इस पहल ने न केवल उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त खाद्य उत्पाद प्रदान किए हैं, बल्कि प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाले किसानों को भी बेहतर कीमतें प्रदान की हैं।
