According to the sources, the party high-command has given a free hand to Mann to decide his Cabinet colleagues.
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सर्वोच्च न्यायालय 11 नवंबर को विपक्षी चुनाव आयोग के देशव्यापी मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करेगा
चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी सूचित किया कि नाम हटाने के खिलाफ किसी भी मतदाता द्वारा…
