नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करने का खाका तैयार कर लिया है. प्राधिकरण ने नोएडा में 200 इमारतों को अवैध घोषित कर इनके मालिकों और उसमें रहने वालों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. इन इमारतों को ढहाने के लिए एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है. वर्क सर्कल-3 के अंतर्गत आने वाली इन इमारतों के बारे में प्राधिकरण का कहना है कि इन्हें सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है.
निर्माण को वैध ठहराने के लिए इतने दिन का समयनोएडा प्राधिकरण ने इन इमारतों के मालिकों को 15 दिन का समय दिया है, ताकि वे अपने निर्माण को वैध ठहराने के लिए सबूत पेश कर सकें. इस सप्ताह के अंत तक यह अवधि समाप्त हो रही है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि मालिक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
ग्राउंड रिपोर्ट: क्या है इन इमारतें में रहने वालों की कहानीइन इमारतों में कहीं ऑफिस, कहीं दुकानें तो कहीं लोग भी रहे हैं. कुछ इमारतों में शोरूम और अन्य व्यावसायिक संस्थान संचालित हैं. लोकल 18 ने ग्राउंड पर जाकर देखा तो कई ऐसी बिल्डिंग मिलीं जिन पर प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया था लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया या मिटा दिया गया है. बरौला गांव के निवासियों ने ऑफ कैमरा बताया कि पिछले साल मई में भी कुछ इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. हालांकि, मालिकों ने कोर्ट का सहारा लिया और प्राधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगवा दी. अब फिर से यह मामला गरमा गया है.
कहां-कहां हो रहा है अवैध निर्माणनोएडा प्राधिकरण ने 22 सेक्टरों और 5 गांवों की सूची जारी की है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं. इसमें सेक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144 और गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शाहदरा शामिल हैं.
अवैध निर्माण के खेल पर प्राधिकरण सख्तनोएडा प्राधिकरण का दावा है कि भू-माफिया ने सरकारी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी कर उसे बेच दिया. कहा जाता है कि बीते सालों में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से प्लॉट बेचे गए हैं. इन इमारतों में रहने वाले सैकड़ों लोग इस कार्रवाई से असमंजस में हैं. नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है. सबसे पहले वर्क सर्कल-3 की इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि मालिकों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अन्य सेक्टरों में भी कार्रवाई होगी.
Tags: Local18, Noida newsFIRST PUBLISHED : December 19, 2024, 22:10 IST
