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राज्यपाल शुक्ला ने समय पर पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल में उत्पन्न विवाद के बीच राज्य की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तिथि पर विवाद जारी है। राज्य चुनाव आयुक्त को एक बंद पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची से मुलाकात की है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव सी पॉलरासू ने भी खाची से मुलाकात की, और राज्य सरकार के नाम पर यह बताया गया कि चुनाव 30 जनवरी 2026 से पहले नहीं हो सकते हैं। गुप्ता ने एसईसी को यह भी बताया कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कुछ पंचायतों का सीमांकन किया जा सकता है।

9 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना में मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने घोषणा की थी कि चुनाव केवल तब होंगे जब सड़कों और निजी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के कारण मानसून के मौसम में उचित संचार की पुनर्स्थापना हो जाए। पंचायत चुनावों के स्थगन के मुद्दे को 22 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए तय किया गया है। दूसरी ओर, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, साथ ही अन्य मंत्रियों ने यह कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। राज्य में 3500 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव दिसंबर और जनवरी 2026 में होने हैं। चुनावों की अंतिम तिथि 23 जनवरी है, और राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की तैयारी के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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