गाजियाबाद. जिले में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के बदलाव होंगे. जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने से मानिटरिंग बेहतर ढंग से होगी और पुलिसकर्मियों को गाइडेंस बेहतर ढंग से मिलेगी. अपराध में कमी आएगी. इसके साथ पुलिसबल और संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी. गौरतलब है कि प्रदेश कैबिनेट ने गाजियाबाद के अलावा आगरा और प्रयागराज में कमिश्नरी प्रणाली लागू का फैसला किया है.
गाजियाबाद में ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है. मुख्य सड़कों में जाम लगा रहता है. कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से यातायात सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा सकेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के तैनात होने के कारण आसपास के जिलों की पुलिस से भी समन्वय अच्छा होगा और बेहतर पुलिसिंग हो सकेगी. बड़े अधिकारियों की तैनाती होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के साथ ही पुलिसकर्मियों की मनमानी भी खत्म होगी. पीड़ितों को अपनी समस्या लखनऊ के चक्कर लगाना पड़ेगा. यानी पीडि़तों को भटकना नहीं पड़ेगा.लंबी समय से चल रही थी मांग
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कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. जिले की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन पुलिसबल में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही थी. 2008 के बाद पुलिसकर्मियों का नियतन नहीं हुआ है. नियतन की अपेक्षा जिले में पुलिसकर्मियों की तैनाती बहुत कम है. लगातार बढ़ते अपराध को लेकर लगातार कमिश्नरी की मांग उठ रही है. लोगों की उम्मीद है कि अब जिले की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त होगी.
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