इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट साफ़ करने की तैयारी के लिए 30 सितंबर की समयसीमा निर्धारित की

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वे सितंबर 30 तक विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) के लिए तैयार रहें, जिससे पूरे देश में मतदाता सूची की साफ-सफाई अक्टूबर से शुरू हो सकती है। दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्य सीईओ से कहा कि वे 10-15 दिनों के भीतर गहन समीक्षा अभियान के लिए तैयार हों। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सितंबर 30 की एक स्पष्ट तिथि निर्धारित की गई है। राज्य सीईओ को अपने पिछले गहन समीक्षा के मतदाता सूची को एसआईआर के लिए आधार के रूप में तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। कई राज्यों ने इन सूचियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली ने 2008 की मतदाता सूची प्रकाशित की है, जबकि उत्तराखंड ने 2006 की सूची का उपयोग किया है। बिहार में, 2003 की सूची को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों ने 2002 और 2004 के बीच एसआईआर किया है, और चुनाव आयोग का कहना है कि वर्तमान मतदाताओं को ऐतिहासिक सूचियों के साथ मैप करना लगभग पूरा हो गया है। बिहार के बाद, चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर को लागू करने की योजना बना रहा है। विशेष गहन समीक्षा का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के जन्मस्थान की पुष्टि करके अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना है, जो कई राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साफ-सफाई 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होगी, जहां अद्यतन और सत्यापित मतदाता सूची एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।