नई स्वतंत्रता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, आईआईटी, आईआईएससी और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग में घरेलू डिज़ाइन और विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकास अनुबंधों के लिए कई प्रावधानों को आराम दिया गया है ताकि नए प्रवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
“विकास चरण में लिक्विडिटी डैमेजेज (एलडी) के शुल्क को लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रोटोटाइप के विकास के बाद में एलडी @ 0.1% का शुल्क लगाया जाएगा। एलडी का अधिकतम शुल्क 5% से कम कर दिया गया है, और अनुचित देरी की स्थिति में अधिकतम एलडी 10% होगा। यह उन आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा जो वास्तव में समयबद्धता का पालन करने का प्रयास करते हैं लेकिन थोड़ी देर से आपूर्ति करते हैं,” मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा।
इस मैनुअल में पांच साल तक के लिए सुनिश्चित ऑर्डर की व्यवस्था की गई है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में विस्तार की सुविधा है। इसके अलावा, सेवाओं से तकनीकी हाथ-होल्डिंग सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर स्थित प्रतिभागिता वित्तीय अधिकारियों (सीएफए) को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे अनावश्यक फाइलों के प्रसार को रोका जा सके और आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान किया जा सके।
इसके अलावा, अन्य प्रावधानों में शामिल हैं: बिड़ ओपनिंग की तिथियों को बढ़ाकर भागीदारी को बढ़ावा देना, विशेषज्ञ सामग्री के लिए सीमित टेंडरिंग की अनुमति देना जिसकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, सरकारी से सरकारी खरीद समझौतों को सुव्यवस्थित करना, और खुले बिड़ के लिए कुछ डीपीएसयूएस की आवश्यकता को हटाना, जिससे प्रतिस्पर्धी टेंडरिंग की सुविधा हो।
