Pilot also accused the Centre of collecting Rs 20 lakh crore through cess on petrol and diesel, giving no relief to people even after the price of crude in the international market “halved.”
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य विधेयकों को अनंतकाल तक नहीं रोक सकते, लेकिन स्वीकृति के लिए निश्चित समयसीमा को खारिज कर दिया।
अदालत ने देखा कि जब राज्यपाल कार्य करने से इनकार करते हैं, तो संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप कर सकती…
