लद्दाख प्रशासन ने स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला है और इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। मीर ने कहा, “यह एनडीए सरकार थी जिसने उसे विदेशी फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति दी थी। अब उन्होंने इसे रद्द करने का फैसला किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि यह पिछली सरकार ने दी थी और उन्होंने इसे रद्द किया है। यह लद्दाख स्थिति का पूरा भेदभाव है। वे जिम्मेदारी लेनी चाहिए,” उन्होंने जोड़ा।
दूरू विधायक मीर ने कहा कि लद्दाख के लोग अपने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश और संविधान के छठे अनुसूची में शामिल होने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, “लद्दाख के लोग हमेशा शांतिप्रिय रहे हैं, उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है।”
भाजपा द्वारा कांग्रेस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने के सवाल पर मीर ने कहा कि पार्टी और आरोपी काउंसिलर ने यह नैरेटिव स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी है। उन्होंने कहा, “काउंसिलर ने कहा है कि वह फोटो नहीं है, उन्होंने हिंसा में भाग नहीं लिया है, यहां तक कि उनके दो करीबी रिश्तेदारों की मौत हो गई है।” मीर ने कहा कि भाजपा अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है।
