लखनऊ. अयोध्या में लगातार नेताओं व अफसरों के रिश्तेदारों की ओर से जमीनों को खरीदने की बात को अब योगी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा आदेश जारी किया है. लगातार आ रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व को जमीनों की खरीद संबंधी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सौंपने के आदेश दिए गए हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अयोध्या में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों की ओर से जमीन खरीदने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जिसके बाद उन्होंने अब निर्देश दे जल्द से जल्द जांच शुरू करने को कहा है.
वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायकों, मेयर और उनके रिश्तेदारों पर जमीन खरीदने का अरोप लगाया था. साथ ही इस मामले की जांच करवाने की भी मांग की थी.
राम के नाम पर लूटवहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भगवान राम के नाम पर लूट चल रही है. उन्होंने कहा कि राम की अयोध्या में बीजेपी के लोग संपत्ति जमा कर रहे हैं और लूट मची हुई है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर के चारों तरफ बीजेपी के विधायकों, मेयर, उनके रिश्तेदारों और अधिकारियों ने संपत्ति जमा कर ली है. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये जमीनें खरीदी गई हैं. उन्होंने कहा कि दलित भाइयों की जमीन भी ट्रस्ट के नाम करवाकर अधिकारियों को बेजी गई. वहीं बीजेपी के अयोध्या के मेयर के रिश्तेदार को जमीन बेची गई.
इन पर लगाया आरोपसुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के विधायक, वेदप्रकाश गुप्ता, इंद्रप्रताप तिवारी, और गोसाइगंज के विधायक ने अयोध्या में जमीन खरीदी है. उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी के लोगों की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई जमीन महंगी कीमतों पर बेच मुनाफा कमाया गया.
पूरी बीजेपी घोटाले में जुटीः संजय सिंहवहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर 5 मिनट के अंदर ही करोड़ाें रुपये की जमीन का घोटाला किया गया. पूरी बीजेपी ही राम मंदिर के नाम पर घोटाला करने में जुटी है. सुरजेवाला की तरह ही संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास अधिकारियों, बीजेपी विधायकों, उनके रिश्तेदारों और मेयर ने जमीनें खरीदी हैं. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई. साथ ही दलितों की जमीन भी ट्रस्ट के नाम करवाने के बाद खरीदी गईं. संजय सिंह ने मांग की कि पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी करे, या फिर सीबीआई इस मामले को देखे.
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