चंदौली: जिले के गठन के 28 वर्ष बाद आखिरकार जिले को अपना पहला बस अड्डा मिलने जा रहा है. लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह बस अड्डा कृषि विभाग की खाली पड़ी 4.5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने UPSRTC अधिकारियों के साथ बस अड्डा निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिले में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही हैं.
चंदौली जिले का गठन 1997 में बनारस से अलग होकर हुआ था. लेकिन उसके बाद भी बुनियादी ढांचों की कमी लगातार महसूस की जाती रही. चाहे न्यायालय भवन का निर्माण हो, बस डिपो का मसला हो, आरटीओ कार्यालय की मांग हो या पुलिस लाइन का निर्माण हो. इन सभी विषयों को लेकर जनता वर्षों से संघर्ष करती रही. भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि जब वह 2022 में विधायक बने, तब से उन्होंने जनता की इन मांगों को पूरा कराने का संकल्प लिया और मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात कर इन मुद्दों को उठाया.
विधायक ने बताया कि न्यायालय भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 284 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसी तरह बस डिपो निर्माण को भी प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कई बार विधानसभा में और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की 4.5 एकड़ भूमि बस अड्डे के लिए उपयुक्त थी, इसलिए इसे परिवहन विभाग को स्थानांतरित कराया गया. अब बस डिपो निर्माण के लिए लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं.
बस डिपो ऐसी जगह बनाया जा रहा है, जहां स्वाभाविक रूप से लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत लगभग 22 करोड़ रुपये है, लेकिन कुछ अतिरिक्त कार्यों के चलते यह लागत 2 से 5 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है. अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि बस डिपो का नक्शा तैयार है और निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है.
विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य चंदौली को ऐसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो एक जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही यह बस डिपो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे चंदौली जिले की लंबे समय से लंबित यह बड़ी मांग पूरी हो सकेगी.
