नई नियमावली के अनुसार, डीजीसीए के महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति या पुलिस थाने के अधिकारी को जब भी किसी शिकायत का सामना करना पड़ता है कि ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रिकॉर्ड या दस्तावेज़ जब्त किए जा सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह से जब इस रिपोर्टर ने नई नियमावली के प्रति उनका प्रतिक्रिया पूछा, तो उन्होंने कहा, “हम अभी भी इसे पढ़ रहे हैं। एक प्रारंभिक नज़र में पता चलता है कि अगस्त 2021 में जारी लचीले नियमों को अब और सख्त बनाया गया है।” उन्होंने जोड़ा, “वर्तमान में ड्रोन उद्योग लगभग 3,000 करोड़ रुपये का है और यह वर्तमान में बढ़ रहा है। यह 2030 तक 11.06 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन एक गैर-जमानती अपराध होगा और इसके लिए तीन साल की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय होगा, यह नियमावली जोड़ती है।
ड्रोन उद्योग के सभी हितधारकों और सार्वजनिक को इस नियमावली पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, आप इस पते पर ईमेल भेज सकते हैं: us.sdit-moca.gov.in और sdit.div@moca.gov.in और विषय को ‘ड्राफ्ट सिविल ड्रोन प्रमोशन और रेगुलेशन बिल, 2025’ लिखकर भेजें।
