देश भर के बड़े-छोटे समुद्री बंदरगाहों के लिए केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ को नए सुरक्षा नियंत्रक के रूप में नामित किया है

भारत में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी के रूप में 2009 में स्थापित, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में निवेश भारता ने यह सूचित किया है कि भारत का बंदरगाह और जहाजरानी क्षेत्र इसके आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वर्तमान में रणनीतिक सरकारी पहलों के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।अब तक, बंदरगाहों के लिए कोई पेशेवर सुरक्षा संगठन नहीं था, और यह विषय डीजी शिपिंग संगठन के तहत संभाला जा रहा था।अब, सीआईएसएफ को बंदरगाहों के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है, और यह बंदरगाह सुरक्षा के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करता है। यह बंदरगाहों में महत्वपूर्ण कार्यों का ध्यान रखेगा, जिनमें अद्यतन सुरक्षा मूल्यांकन, सुरक्षा योजना की तैयारी और मुख्य सुरक्षा कार्यों को संभालना शामिल है।अधिकारियों का कहना है कि एक हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल, बेहतर स्क्रीनिंग प्रणालियों और बंदरगाह सुरक्षा कर्मियों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों को भी पेश किया जा रहा है।भारत में 250 छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं, लेकिन केवल लगभग 65-68 बंदरगाह कार्गो ऑपरेशन में सक्रिय हैं।सीआईएसएफ, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, का मुख्य कार्य सरकारी और निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा करना है, जिसमें 70 से अधिक सिविल एयरपोर्ट और परमाणु और अंतरिक्ष सुविधाओं सहित है।